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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर गुरूजी (झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन) और झामुमो नेता हेमंत सोरेन समेत कई नेता मौजूद थे। झामुमो घोषणा पत्र ओबीसी आरक्षण में वृद्धि, स्थानीय लोगो के लिये सरकारी नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण और 25 करोड़ रूपय तक की सरकारी टेंडर की व्यवस्था। एक नजर झामुमो के घोषणा पत्र पर। 

- पिछड़े वर्ग के लिये सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत का आरक्षण। 

- 25 करोड रूपये तक के सरकारी टेंडर स्थानीय लोगों के लिये। 

- महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगो के लिये आरक्षित। 

- किसानो के कर्ज माफी और भूमि अधिकार के लिये कानून बनाये जायेंगे। 

- हजारीबाग, पलामू और चाइबासा को उपराजधानी बनाया जायेगा। 

- पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25 हजार करोड़ रुपए के लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।

- 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की जाएगी।

- शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून। शहीदों के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

- सरकार बनने  के दो साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को नौकरी। 

- बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था।

- 5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस की जाएगी।

- भूमि सुधार आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा।

- आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा, शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा।

 - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2 हजार रुपए प्रतिमाह ।

- जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत दाल, साबून,  चायपति, सरसों तेल भी होगा।

- कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।

- प्राकृतिक आपादा में फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा। 

- घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं। 

- हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।