झारखंड : आजसू घोषणा पत्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण। नारा है 'अबकी बार गांव की सरकार'।

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झारखंड : आजसू घोषणा पत्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण। नारा है 'अबकी बार गांव की सरकार'।

बीजेपी से अलग होकर ऑल-झारखंड-स्टूडेंटस यूनियन (आजसू) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, राजेंद्र महतो व हसन अंसारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रमुखता पर बल दिया गया है। एक नजर घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर : 

- ओबीसी को मंडल आयोग के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण। अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को  14 प्रतिशत आरक्षण ।

- जिसकी जितनी संख्या उतनी मिलेगी हिस्सेदारी का नारा। कम से कम 73 प्रतिशत आरक्षण। 

-  तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरियों पर पूरी तरह स्थानीय लोगों के लिये आरक्षित। स्थानीय उन्हें माना जाएगा जिनके पूर्वजों का नाम पिछले सर्वे में शामिल होगा।

- झारखंड आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सम्मान दिया जाएगा।आंदोलनकारी केवल वह नहीं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपनी कला, अपनी लेखनी से भी आंदोलन किया वह भी आंदोलनकारी का दर्जा पाएंगे। उन्हें फ्रीडम फाइटर के रूप में अर्हता दी जाएगी। उनके लिए आवास, राशि व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। 

- आंगनबाड़ी सेविकाओं और पारा शिक्षक समेत अनुबंध या मानदेय पर काम करने वालों को भी उचित सम्मान । 

- सरकार जनता के द्धार यानी जो चौपाल का निर्णय होगा, वही सरकार का फैसला होगा।

- जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति प्रभावी होगा। शासन का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे। इसीलिए हमने नारा दिया है कि ‘अबकी बार गांव की सरकार’

- कृषि और खनिज उद्योगों का प्रोत्साहन।

- अनुबंध और मानदेय पर कार्यरत लोगों के लिये समुचित समाधान की व्यवस्था । 

- स्नातक तक की पढ़ाई के लिए लड़कियों का मुफ्त दाखिला।  

- स्नातक पास करने के साथ युवाओं को हर माह 2100 रुपये प्रोत्साहन राशी दी जाएगी। यह राशि युवाओं को पांच वर्षों तक उनके अकाउंट में दी जाएगी। इससे उन्हें करियर संवारने और प्रतियोगिता की तैयारी में मदद मिलेगी।

- शिक्षा सेवाओं में नवाचार और ई-लर्निंग का प्रयोग होगा।