(टाइम्स ख़बर)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक योग्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि यदि ईंधन के मूल्यों को जीएसटी (गुडस व सर्विस टैक्स) के तहत लाते हैं तो इससे राज्यों को फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच उन्होंने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए ईंधन को जीएसटी के तहत लाने की पुरजोर वकालत की।
उन्होंने मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्य तेल की कीमतों और शराब से जुटाए जाने वाले राजस्व को खोने को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। यह अच्छा होगा अगर जीएसटी के तहत ईंधन की कीमतें लाई जाएं। इससे न केवल ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी निजी राय है और इसके बारे में आखिरी निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय को लेना है।
मंत्री ने कहा कि ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की दर बढ़ने के कारण बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, इससे पहले, हम आयात (ईंधन के) पर सब्सिडी दे रहे थे। जब दरें कम हो गईं, तो सब्सिडी हटा दी गई। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं .. पेट्रोल व डीजल की कीमतें उनकी अंतर्राष्ट्रीय दरों में वृद्धि के कारण बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सब्सिडी हटाकर जो धन बचाया गया है, उसी से देश भर के 8 करोड़ परिवारों को सरकार ने मुफ्त में तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन दिया है।