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कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिये लागू लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियों कांफ्रेंसिंग में कहा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोरोना का संक्रमण गांवों तक न पहुंचे। वहीं लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग थी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जहां लॉकडाउन बढाने के पक्ष में रहे वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन और विमान सेवा बंद ही रखा जाये। 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे :

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में लोकल ट्रेन चलाने की इजाजत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं के लिये लोकल ट्रेनो का चलना जरूरी है। साथ हीं उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के मामले में निश्चित और ठोस निर्देश दिये जाने चाहिये। उन्होंने आग्रह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में केंद्रीय बल तैनात किया जाना चाहिये क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है। जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल : 

छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने फैसला राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया जाये। राज्य सरकार हीं तय करे कि उनके राज्य में कौन सा क्षेत्र रेड जोन है और कौन से ऑरेंज व ग्रीन जोन। ट्रेन, बस और हवाई यात्राएं राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद ही शुरू किये जाने चाहिये। श्रमिको की मदद के लिये 200 दिनों की मजदूरी दी जाये मनरेगा के तहत।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी :

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्यों को बराबरी का महत्व दिया जाना चाहिये। पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी है। हमें एक टीम इंडिया के रूप में काम करने की जरूरत है। ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिये। पश्चिम बंगाल की अलग चुनौतियां हैं। राज्य की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी मिलती है। 

मुख्यमंत्री पलानी स्वामी :

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि चेन्नई में कोरोना पॉजिटिव केस बढ रहे हैं। इसलिये 31 मई तक ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने 12 मई से चेन्नई और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की ओर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। 

मुख्यमंत्री अमरेंदर सिंह :

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंदर सिंह ने लॉकडाउन बढाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जाए। साथ हीं राज्यों को आर्थिक शक्तियां देने की मांग की ताकि लोगों की जिंदगी और रोजगार को बचाया जा सके। राज्यों को यह अधिकार दिये जाये कि लॉकडाउन से बाहर आने के लिये अपनी योजना बना सकें।  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल :

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कंटेनमेंट-जोन को छोड़कर देश की राजधानी के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन :

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्यों को कई प्रकार की चुनौतियो का सामना करना पड़ता है। इसलिये लॉकडाउन मामले में दिशानिर्देशों में उचित बदलाव की स्वतंत्रता दी जानी चाहिये।

मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव :

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि यात्री ट्रेन सेवा फिर से शुरू नहीं की जानी चाहिये। कोरोना प्रसार को रोकने के लिये ट्रेन संचालन पर रोक लगाई गई थी।  

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत :

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवाजाही पर प्रतिबंद लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जोन कोई भी हो आवाजाही की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर :

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियों कॉफ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी कि हरियाणा में गेहूं की अच्छी फसल हुई है। राज्य के ग्रोथ में बड़ा योगदान होगा।

 - प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पहले लोगों से कहा था जो जहां है वहीं पर रूके लेकिन अब लोग घर जाना चाहते हैं। इस लिये हमें निर्णय बदलने पड़े हैं। 

- बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने आरोग्य-सेतू के इस्तेमाल पर बल दिया और कहा कि इससे संक्रमितों की पहचान में आसानी होगी। 

- बीते 51 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने पांचवी बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये। ये तिथियां हैं - 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और 11 मई। 

बहरहाल, सवाल यही है कि  17 मई को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। संकेत यही है कि समय सीमा बढाई जायेगी। कोरोना महामारी के वैश्विक विस्तार को देखते हुए देश में सबसे पहले 25 मार्च को लॉकडाउनका ऐलान किया गया था 21 दिनों के लिये यानी 14 अप्रैल तक। फिर इसे 19 दिनों के लिये बढाया गया यानी 3 मई तक लिये फिर तीसरी बार बढाया गया दो सप्ताह के लिये यानी 14 दिनों के लिये जो 17 मई को खत्म होगा।