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बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी विधान सभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। तीनों ही दलों ने अपने अपने घोषणपत्र के माध्यम से आम जनता से वोट करने की अपील की है। एक नजर तीनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र पर : 

आम आदमी पार्टी : 

- 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा  । 

- हर घर को सीधे राशन घर पर। 

- अगर  किसी सीवर सफाई कर्मचारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा। नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति।

- जो दिल्ली में बीते पांच सालों से रह रहा है उसे ओबीसी सर्टिफिकेट।

- भोजपुरी भाषा को 8वीं अनूसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।

- स्कूलों में जिस तरह से हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, वैसे ही देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति देश की सेना से सम्मान के साथ पेश आएं। शहीदों को सलाम करे। 

- 1984 सिख दंगे के पीड़ितों के न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे।

- किसानों के लिए हक में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेंगे।

- फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा।

-दिल्ली के बाजारों और औद्योगित क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था।

- यदि आप फिर से सत्ता में आती है तो 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए प्रायोगिक परियोजना चलाई जायेगी

-यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे।

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी।

- दिल्ली जन लोकपाल बिल, दिल्ली स्वराज बिल

- किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन, फसल नुकसान पर किसानों को 50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा

- रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

 

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से 10 गारंटी का वादा किया है। वे भी इसी घोषणा पत्र का हिस्सा है 

- दिल्ली के हर बच्चे के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 

 - 24 घंटे लगातार बिजली। दिल्ली के निवासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

-  24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा। हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

-  आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक के जरिए इलाज की समुचित व्यवस्था। 

- गरीब लोगों के लिए झुग्गी-झोपड़ी के पास पक्के मकान होंगे।  

- 11,000 से अधिक बसें दिल्ली की सड़कों पर होंगी। 500 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

- प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में 2 करोड़ पेड़ लगाएं जाएंगे। स्कूलों के आसपास वैक्यूम क्लीनर से धूल-मिट्टी साफ कराने की व्यवस्था होगी।

- कूड़े को साफ कर 5 साल में दिल्ली को चमका देंगे। सड़क पर जमा कूड़े कचरे भी हटाए जाएंगे।  

- दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी लगवाए जाएंगे। हर गली में स्ट्रीट लाइट लगेगी। बसों में मार्शल की तरह मोहल्ला मार्शल की व्यवस्था शुरू की जाएगी।

- कच्ची कॉलोनी में सड़क, नाली, गली, पानी, सीवर, मोहल्ला क्लीनिक और सीसीटीवी की सुविधा देने की गारंटी है।

 

 बीजेपी के घोषणा पत्र : 

- गरीबों को दो रुपये किलो आटा।

- 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल।

- 9 वीं कक्षा के छात्रों को साइकिल ।

- कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी।

- नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, विकास को प्राथमिकता।

- गरीब विधवा की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये उपहार।

-  गरीबों की लड़की का अकाउंट 21 साल में 2 लाख रुपये।

- सफाई पर विशेष ध्यान, कूड़े का पहाड़ समाप्त किया जायेगा। 

- टैंकर मुक्त दिल्ली, नल से जल।

- मौजूदा सरकार में दी जा रही बिजली-पानी सब्सिडी जारी रहेगी।

- 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार।

 

 कांग्रेस घोषणा पत्र : 

- सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण।

- 300 यूनिट तक मुफ्त होगी बिजली, 300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट।

- 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त. इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा प्रति लीटर का कैशबैक। 

- अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित और कल्याण  लिए पांच साल में 35,000 करोड़ । 

- कुल बजट का 25% प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च।

- सरकार में आने के छह महीने बाद बेहतरीन लोकपाल बिल। 

- ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना का प्रावधान।

- BPLकोटे वाले परिवारों के एक सदस्य को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपये की एकमुश्त राशि>

- AIIMS जैसे पांच नए सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल। 

-  इमरजेंसी मेडिकल हेल्प व एम्बुलेंस की सुविधा।

- ग्रेजुएट को हर महीने 5 हजार रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की योजना>

 

बहरहाल भारी तनाव भरे माहौल के बीच 8 फरवरी को दिल्ली विधान सभा के चुनाव और 11 फरवरी को मतगणना है। 

सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. दिल्ली में न तो एनआरसी और न एनपीआर का काम होगा.