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महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले किये हैं पहला, जिन किसानों ने दो लाख रूपये तक के कर्ज लिये हैं उनके श्रृण माफ होंगे और 10 रूपये में भरपेट भोजन  कराने वाले कैंटिन की योजना नये साल के मौके पर शुरू हो जायेगी। उन्होंने यह ऐलान नागपुर में चल रहे विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की। हालांकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने विरोध जताया और सदन से वाकआउट किया। आरोप लगाया कि पूर्ण कर्ज माफ नहीं किया। मुख्यमंत्री ठाकरे ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है वे निम्नलिखित हैं : 

- किसानों के दो लाख रूपये तक के ऋण माफ होंगे। यह ऋण सरकार देगी। इसक लिये सीधे बैंकों के खातों में जमा किया जायेगा।

- 30 सितंबर 2019 तक के लोन माफ होंगे। यह योजना ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना के नाम से जाना जायेगा। 

- जिन किसानों ने ऋण चुका दिये हैं उसके लिये स्पेशल स्कीम दी जायेगी। 

- 10 रूपये में भरपेट भोजन कराने की योजन अगली महीने यानी नये साल के जनवरी महीने से शुरू हो जायेगी। यह योजना न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है।

- 10 रूपये में भोजन कराने की योजना की शुरूआत जिला मुख्यालय से होगी। बाद में विस्तार किया जायेगा। अभी यह 50 जगहों पर शुरू होगी। 

- बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का काम समय से पहले पूरा किया जायेगा। 

- विदर्भ सिंचाई परियोजनाओ की अनदेखी की गई। साल 2023 तक अटकी पड़ी बलीराजा जल संजीवनी योजना चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा ।

- खस्ता हालत में पड़ी सड़को का निर्माण के लिये नई तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। 

- आम आदमी की पहुंच मंत्रालय तक हो इस लिये हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय ओपन किया जायेगा। इससे दूर गांव से आने वाले लोगों  के समय और पैसे की बचत होगी।

बहरहाल विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगया है कि सरकार नाकाम रही है। अभी तक बारिश की वजह से नुकसान झेलने वाले किसान को रूपये नहीं दिये गये। प्रति हेक्टर 25 हजार रूपये देने की बात थी। इतना हीं नहीं किसानों के पूर्ण कर्ज माफ करने की बात कही गई थी ये भी पूरा नहीं हुआ।