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बीजेपी सरकार ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गाधी वाड्रा की एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्टशन ग्रुप) सुरक्षा हटाने का आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने इसकी निर्णय की कड़ी निंदा की और कहा कि देश के उन परिवार की सुरक्षा से समझौता किया गया जिनके दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने आंतक और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि एसपीजी से जुड़े उनसभी का धन्यवाद किया जो वर्षो तक उनके परिवार की सुरक्षा की। एसपीजी सुरक्षा कवच अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। 

- सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में लगी एसपीजी सुरक्षा हटाया गया।

- अब सोनिया, राहुल और प्रियंका को एसपीजी की वजाय जेड-प्लस सुरक्षा दी जायेगी। 

- कहा जा रहा है कि सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही सरकार ने एसपीजी हटाने का फैसला किया। 

- इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई।

 साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी बनाने का निर्णय लिया गया और 1988 में संसद के मार्फत एसपीजी एक्ट बनाया गया। उदेश्य था प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करना। इससे पहले भी एसपीजी सुरक्षा वापस लिये जाते रहे हैं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। फिर एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया और तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को कम से कम दस साल तक एसपीजी सुरक्षा दी जायेगी। 

- तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा दी थी। 

- तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने  पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौडा, इंद्रकुमार गुजराल और पीवी नरसिम्हाराव की एसपीजी सुरक्षा हटा दी थी।

- वाजपेयी के कार्यकाल में एसपीजी सुरक्षा एक्ट में सुधार किया गया और यह नियम बना कि कार्यकाल के बाद दस साल की वजाय एक साल तक एसपीजी सुरक्षा दी जायेगी परिवार समेत। 

गांधी परिवार से एसपीजी हटाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी है। कहा जा रहा है कि इस परिवार से दो-दो प्रधानमंत्रियों (इंदिरा गांधी और राजीव गांधी) की हत्या हो चुकी है। रिकॉर्ड देखते हुए एसपीजी सुरक्षा दी जानी चाहिये।