धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कदम।

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धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कदम।

नई दिल्ली(टाइम्स ख़बर)। किसानों के लिये थोडी राहत भरी खबर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्यों में 200 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पहले यह 1550 रूपये प्रति क्विंटल था। कुल 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम मूल्यों में वृद्दि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन मूल्य वृद्धि को ऐतिहासिक बताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कह लिखा कि मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि किसान भाइयों-बहनों को सरकार ने लागत के 1.5 गुना MSP देने का जो वादा किया था, आज उसे पूरा किया गया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। सभी किसान भाइयों-बहनों को बधाई। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसान कल्याण के लिए जो भी पहल जरूरी हैं, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में लगातार कदम उठाते आए हैं और आगे भी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे।

 - धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम मूल्यों में वृद्दि का ऐलान।

- लागत मूल्य से 50 फीसदी अधिक दाम देने के वादे के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। 

- धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये क्विंटल कर दिया गया है

- ए ग्रेड धान पर 160 रुपये का इजाफा किया गया है प्रति क्विंटल।  

-  सरकार पर 15 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। 

- जिन फसलों के समर्थन मूल्यों मे वृद्दि की गई है उसमें धान, सोयाबिन, मुंगफली, तिल मक्का, रागी, उड़द, मूंग, अरहर ज्वार, मध्यम रेशे वाले कपास और लंबे रेशे वाले कपास शामिल है। 

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में न्यूनतम समर्थन मूल्यों मे पहली बार इतनी वृद्दि की गई है। उन्होंने कहा कि किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है लेकिन उनके उत्पाद का सही कीमत नहीं मिला। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से जुड़े समिति ने खरीफ फसलों से जुडे़ एमएसपी पर मुहर लगा दी।