नई दिल्ली (टाइम्स ख़बर)। दिल्ली में सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने साफ कर दिया कैबिनेट के फैसलेको मानना ही होगा। कोई विशेष मामला हो और विवाद हो तो राष्ट्रपति को उपराज्यपाल भेज सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाले पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि कानून-व्यवस्था, पुलिस और जमीन पर केंद्र और अन्य मामले पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फैसले का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की बड़ी जीत है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अबतक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अब तक काम करने से रोका जा रहा था और संविधान की व्याख्या मनमानी तरीके से किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ही सुप्रीम ऑथरिटी है। जनता द्धारा चुनी हुई सरकार के पास ही कामकाज के अधिकार हैं।
मनीष ने कहा कि अब फाइलें उपराज्यपाल के पास नहीं भेजनी होगी। कामकाज अब सुचारू रूप से चल सकेगा। यह लोकतंत्र की जीत है।