मुंबई। प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाने के लिये तेजी से काम किये जाने लगे हैं। सस्ती आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक नई निजी सार्वजनिक भागिदारी (पीपीपी) नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत हर आवास के लिये ढाई लाख रूपये की केंद्रीय सब्सिडी दी जायेगी। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नई पीपीपी नीति के लिये सरकार ने जो मॉडल तैयार किये हैं उनकी संख्या 8 है। इस नीति का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर सस्ती आवास प्रोजेक्ट को निजी निवेशकों के लिये ओपन करना है।